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भारतमाला बनेगी विकासमाला


देश और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञों का मानना है कि ‘‘भारतमाला परियोजना’ भारतीय अर्थव्यवस्था की नई जीवन रेखा बनने जा रही है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के विकास से संबंधित महत्त्वाकांक्षी ‘‘भारतमाला प्रोजेक्ट’ के तहत 83 हजार किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। इन राजमार्ग का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा होगा और इन पर 6.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित है। “भारतमाला परियोजना” के लिए 70 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 30 फीसद हिस्सा निजी भागीदारी से आएगा। “भारतमाला परियोजना” से बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे। अनुमान है कि इस योजना से अगले पांच वर्षो में लोगों को 14.2 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार मिल सकेगा। गौरतलब है कि ‘‘भारतमाला परियोजना’ देश में ‘‘स्वर्णिम चतुर्भुज योजना’ के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना है।

देश के जिन राज्यों की सीमाएं इस परियोजना की परिधि में आएगी, उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा शामिल है। “भारतमाला परियोजना” के तहत कुल 44 आर्थिक गलियारों की पहचान की गई है। 26,200 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों को चिह्नित किया गया है। इसमें से 9000 किलोमीटर आर्थिक गलियारे का विकास पहले चरण में होगा। गलियारे के तहत बेंगलुरू-मेंगलुरू, मुंबई-कोचीन-कन्याकुमारी, हैदराबाद-पणजी, संबलपुर-रांची के मार्ग शामिल हैं।

निश्चित रूप से अच्छी सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवनरेखा मानी जाती हैं। जहां आर्थिक विकास के लिए यह महत्त्वपूर्ण है, वहीं सामाजिक विकास का भी यह अहम हिस्सा है। देश में यात्रियों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत से ज्यादा सड़क परिवहन से यात्रा करते हैं। देश के विकास के लिए उचित सड़क नेटवर्क की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। 1943 में बनाई गई नागपुर योजना के नाम से विख्यात, पहली सड़क विकास योजना में पहली बार देश में सड़कों की जरूरत को दीर्घकालिक आधार पर देखा गया और पहली बार ही सड़क प्रणाली को कार्यात्मक अनुक्रम में वर्गीकृत किया गया, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य राजमार्ग (एसएच), प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) अन्य जिला सड़कें (अडीआर) और ग्राम सड़कें (वीआर) शामिल थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है।

यद्यपि देश में लगभग 46.90 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 82,803 किलोमीटर ही है, जो सड़कों के कुल नेटवर्क के दो प्रतिशत से कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए देश में ‘‘राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ की 1998 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत ‘‘स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना’ के नेटवर्क से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया है। यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में पांचवां क्रम रखती है। हालांकि इसे पूरा होने में काफी वक्त लग गया। ऐसे में यह शुभ संकेत है कि केंद्र सरकार ने “भारतमाला योजना” को “स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना” में हुए विलंब के परिदृश्य से बचाते हुए समय पर पूरा करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है।

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना पर निजी क्षेत्र की ओर से जबरदस्त समर्थन मिलेगा। इस परियोजना के तहत सभी परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक मंजूरी एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली परियोजना मंजूरी और तकनीकी जांच की अधिकार प्राप्त समिति करेगी। परियोजनाओं की जांच के लिए दिशा-निर्देश पहले ही तैयार कर लिये गए हैं। निसंदेह “भारतमाला परियोजना” से मौजूदा राजमार्ग बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों व माल की आवाजाही सुगम हो जाएगी।

“भारतमाला परियोजना” से आर्थिक गलियारों में यातायात तेज होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों के विकास को गति मिलेगी। राजमार्ग के तेजी से विकास से निजी क्षेत्र के लिए अवसर बढ़ेंगे। इस योजना को लागू किए जाने से भारत में विनिर्माण क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित लागत प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही प्रमुख शहरों के बीच तय किए जाने वाले समय में भी काफी कमी आएगी। इस परियोजना से छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ग्रामीण इलाकों से उपज की बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण किसानों के लिए आर्थिक सम्पन्नता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चूंकि भारत दुनिया में फल व सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अच्छी सड़कों व भंडारण की कमी के कारण करीब 35 फीसद फल व सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे में भारतमाला परियोजना से फल व सब्जी उत्पादों का अच्छा इस्तेमाल होगा और देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना से पिछड़े और आदिवासी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। इस परियोजना से सीमा वाले इलाकों, तटीय इलाकों और पड़ोसी देशों के लिए कारोबारी मार्ग संबंधी लाभ भी बढ़ जाएंगे।

हम आशा करें कि केंद्र सरकार शुरुआत से ही भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन के हर कदम पर उपयुक्त निगरानी रखेगी। साथ ही इस परियोजना के लिए समय प्रबंधन और लागत प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। यह भी उपयुक्त होगा कि सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत समय से पहले ठेके पूरा करने वाले ठेकेदारों को कुल परियोजना लागत का 10 फीसद तक बोनस दिया जाना सुनिश्चित किए जाने से सड़क निर्माण को रफ्तार मिलेगी। ऐसा किए जाने पर निश्चित रूप से भारतमाला परियोजना देश के ढांचागत विकास में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही यह परियोजना देश की विकास रेखा सिद्ध होगी और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से गतिशील होगी।

Q&A में समझें भारतमाला प्रोजेक्ट को Q. क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट? - भारतमाला नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। इसके तहत नए हाईवे के अलावा उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया जाएगा तो अब तक अधूरे हैं। इसमें बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। पोर्ट्स और रोड, नेशनल कॉरिडोर्स को ज्यादा बेहतर बनाना और नेशनल कॉरिडोर्स को डेपलप करना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा बैकवर्ड एरिया, रिलीजियस और टूरिस्ट साइट्स को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। - चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी।

Q. कितने किमी सड़कें बनेंगी? कैटिगरी किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर 9000 इंटर कॉरिडोर/फीडर रूट 6000 नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट 5000 बॉर्डर रोड/इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 2000 कोस्टल रोड/पोर्ट कनेक्टिविटी 2000 ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे 800 बैलेंस NHDP वर्क्स 10,000

Q. लुधियाना-अजमेर, मुंबई-कोचीन के प्रपोज्ड हाईवे में कितना वक्त बचेगा? -मौजूदा लुधियाना-अजमेर नेशनल हाईवे के बीच की दूरी 627 किमी है। इसके लिए अभी 10 घंटे का वक्त लगता है। - भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाईवे में दूरी 100 किमी बढ़कर 721 किमी हो जाएगी, लेकिन करीब 45 मिनट की बचत होगी। नए रूट में करीब 9 घंटे 15 मिनट लगेंगे। - मौजूदा मुंबई-कोचीन नेशनल हाईवे के बीच की दूरी 1346 किमी है। अभी इस सफर में 29 घंटे का वक्त लगता है। - भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले नए रूट के तहत दूरी बढ़कर 1537 किमी हो जाएगी, लेकिन वक्त 5 घंटे कम हो जाएगा। इस सफर को पूरा करने में करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा।

Q. बॉर्डर्सऔर कोस्टल एरिया में कितने किमी सड़क बनेंगी? - भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर 3300 किमी रोड बनाई जाएंगी। पहले फेज में 1000 किमी प्रस्तावित है। टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2100 किमी की कोस्टल रोड्स बनाई जाएंगी। - पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 2000 किमी की रोड बनाए जाएंंगी। इसे पहले फेज में बनाया जाएगा।

Q. अभी कितने हाईवे हैं? - फिलहाल देश में 82 हाईवे हैं। इसमें 34 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। पहले फेज में 9 हाईवे के 680.64 किमी को चुना गया है। इस पर 6,258 करोड़ का खर्च आएगा।


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